नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक ट्वीट में माल एवं सेवा कर (GST) में किए गए ऐतिहासिक सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और सहमति के बिना यह सुधार संभव नहीं था।
राजनाथ सिंह के अनुसार, GST के तहत किए गए सुधारों से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा, व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी, और छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। यह #ViksitBharat के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा और भारत की सतत एवं समावेशी वृद्धि की यात्रा को आगे बढ़ाएगा।
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को GST दरों को सरल बनाने की घोषणा की थी, जिसके तहत दो मुख्य दरें (5% और 18%) लागू की गई हैं, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हैं। इस कदम का उद्देश्य उपभोग बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय टैरिफ, जैसे ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ, के प्रभाव को कम करना है।
GST की शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसे initially जटिलता और आर्थिक प्रभाव के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इसे एक सफलता की कहानी के रूप में पेश किया जा रहा है, शायद वैश्विक व्यापार नीतियों के दबाव का जवाब देने की जरूरत के कारण।
यह सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के विकास का हिस्सा है, जहां GST को initially चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इसे आर्थिक दबावों से निपटने के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
