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पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर विस्तृत बातचीत की है। यह चर्चा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभावों पर केंद्रित रही, और दोनों पक्षों ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्ग और संवाद पर जोर दिया।
चर्चा का मुख्य उद्देश्य
डॉ. जयशंकर ने एक्स (X) पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिति का मूल्यांकन किया। अमेरिकी दल ने हाल के दिनों में ईरान के साथ हुए “उत्पादक संवाद” का ज़िक्र किया और उसे पूर्ण समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। दोनों नेताओं ने आगे भी नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है, जिससे इस सप्ताह और आगे भी बातचीत जारी रहने की उम्मीद है।
पश्चिम एशिया में तनाव और भारत की चिंता
पश्चिम एशिया में अमेरिका‑इजरायल‑ईरान तनाव के बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्ग पर दबाव की संभावना उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर भारत ने “चिंताजनक स्थिति” कहा है। वैश्विक इस संकट से तेल की कीमतें और आपूर्ति‑नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं, जो भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने लगातार स्थिति पर गहरी नज़र रखने की बात कही है।
भारत की कूटनीतिक सक्रियता
यह फोन बातचीत जयशंकर की हालिया कूटनीतिक पहलों का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और विभिन्न GCC देशों के विदेश मंत्रियों से भी पश्चिम एशिया पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा में कहा कि सरकार संवेदनशील और सतर्क बनी हुई है और देश के नागरिकों के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है।
भारत की पश्चिम एशिया नीति अब ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और संपर्क‑गलियारों (connecting corridors) पर अधिक केंद्रित हो गई है, ताकि रिश्ते केवल “विवाद‑प्रबंधन” तक सीमित न रहें बल्कि आर्थिक‑रणनीतिक जुड़ाव के रूप में आगे बढ़ें।
वैश्विक प्रभाव और भारत की भूमिका
क्षेत्रीय संकट से तेल की कीमतें, आयात‑UPC और व्यापार मार्ग पर असर पड़ रहा है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों के लिए चुनौती बनी हुई है। इस बीच जयशंकर ने संवाद, कूटनीति और संयुक्त निर्णय पर जोर दिया है, ताकि तनाव को कम किया जा सके और देशों के बीच सहयोग‑आधारित प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा सके। यह बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करती है और भारत‑अमेरिका साझेदारी को एक रणनीतिक स्तर पर उठाने वाली मानी जा रही है।
