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नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने घरेलू स्टील उद्योग को मजबूती देने के उद्देश्य से एक अहम कारोबारी फैसला लिया है। सरकार ने चुनिंदा स्टील उत्पादों के आयात पर 3 साल की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। इस कदम को देश के स्टील निर्माताओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
क्यों लगाया गया सेफगार्ड ड्यूटी?
बीते कुछ समय से सस्ते आयातित स्टील की वजह से घरेलू कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा था। विदेशी बाजारों से कम कीमत पर आने वाले स्टील उत्पादों के कारण भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही थी। सरकार का मानना है कि सेफगार्ड ड्यूटी से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और बाजार में संतुलन बनेगा।
किन सेक्टरों को होगा फायदा?
इस फैसले से देश के स्टील प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और MSME सेक्टर को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। घरेलू कंपनियां अब विदेशी स्टील की तुलना में बेहतर स्थिति में होंगी, जिससे उत्पादन और निवेश दोनों में बढ़ोतरी संभव है।
कीमतों पर क्या पड़ेगा असर?
व्यापार जगत का मानना है कि अल्पकाल में कुछ स्टील उत्पादों की कीमतों में हल्का उछाल आ सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे स्थिर आपूर्ति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
सरकार का फोकस
सरकार का जोर साफ है—
- घरेलू उद्योगों की सुरक्षा
- आयात पर निर्भरता कम करना
- स्टील सेक्टर में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करना
विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय न केवल स्टील उद्योग बल्कि इससे जुड़े कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
