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दावोस | 20 जनवरी 2026
स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित World Economic Forum 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार ने कुल ₹9,750 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिनका उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है।
किन सेक्टरों में हुआ निवेश?
इस बार उत्तर प्रदेश के निवेश प्रस्तावों में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया—
- स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy):
सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):
स्मार्ट सिटी, ई-गवर्नेंस, हेल्थटेक और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए AI आधारित समाधानों पर समझौते किए गए।
- रक्षा और एयरोस्पेस:
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और सप्लाई चेन डेवलपमेंट के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी तय हुई।
सरकार का संदेश
उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कहा कि दावोस 2026 में हुए ये समझौते राज्य को भारत के प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में और मजबूत करेंगे। आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं से हजारों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
आगे की रणनीति
राज्य सरकार का फोकस अब इन MoU को तेजी से जमीन पर उतारने पर है, ताकि निवेश जल्द से जल्द उत्पादन और रोजगार में बदले। दावोस 2026 में उत्तर प्रदेश की सक्रिय भागीदारी ने यह साफ कर दिया है कि राज्य वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और उभरता हुआ हब बन चुका है।
