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लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 26 जनवरी 2026
उत्तर प्रदेश में UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) से जुड़े विभिन्न निर्णयों के विरोध में छात्रों और शिक्षक संगठनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों में बैठकें, पोस्टर अभियान और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी हैं। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
क्या हैं प्रमुख मांगें
छात्र संगठनों के अनुसार, हाल के UGC नियमों और परीक्षाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है। प्रमुख मांगों में शामिल हैं—
- परीक्षा व मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार
- शोधार्थियों को मिलने वाली फेलोशिप का समय पर भुगतान
- अकादमिक कैलेंडर में स्थिरता
- विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों पर पुनर्विचार
आंदोलन की आगे की रणनीति
छात्र नेताओं ने बताया कि आगामी चरण में जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने और ऑनलाइन जनजागरूकता अभियान की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही, अन्य राज्यों के छात्र संगठनों से संपर्क कर एक साझा मंच तैयार करने की भी कोशिश हो रही है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
फिलहाल राज्य प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना छात्रों का अधिकार है, लेकिन कानून-व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। वहीं, UGC स्तर पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
शिक्षा जगत में असर
शिक्षाविदों का मानना है कि यदि यह आंदोलन लंबा चलता है, तो शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में संवाद के जरिए समाधान निकालना सभी पक्षों के हित में होगा।
