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रूस ने घरेलू ईंधन आपूर्ति स्थिर रखने के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता और रिफाइनरी हमलों से उपजी चुनौतियों के बीच आया है, लेकिन भारत पर इसका असर न्यूनतम रहेगा।
प्रतिबंध की मुख्य वजहें
रूसी उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश जारी कर पेट्रोल निर्यात रोकने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
यह फैसला रूस में पेट्रोल की घरेलू मांग बढ़ने और कीमतें नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है, जो पहले भी 2022-23 में इसी तरह के प्रतिबंधों का हिस्सा रहा।
मध्य-पूर्व संघर्ष से वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे रूस ने प्राथमिकता घरेलू जरूरतों को दी।
भारत पर प्रभाव क्यों कम?
भारत मुख्य रूप से रूस से कच्चा तेल आयात करता है, जो देश की 85% तेल जरूरतों का प्रमुख स्रोत है, न कि तैयार पेट्रोल।
सरकार ने 6 करोड़ बैरल कच्चे तेल का बैकअप स्टॉक तैयार रखा है, जिससे पेट्रोल-डीजल कीमतों पर तत्काल दबाव नहीं पड़ेगा।
चीन, तुर्की और ब्राजील जैसे देशों पर ज्यादा असर हो सकता है, जबकि भारत की रिफाइनिंग क्षमता और विविध स्रोत इसे बचाएंगे।
वैश्विक तेल बाजार पर असर
यह प्रतिबंध गैसोलीन निर्यात को प्रभावित करेगा, जिससे यूरोप और एशिया के कुछ बाजारों में कीमतें 10-15% तक बढ़ सकती हैं।
रूस वैश्विक तेल उत्पादन का 10% हिस्सा रखता है, लेकिन यह केवल तैयार ईंधन पर सीमित है—कच्चे तेल निर्यात जारी रहेगा।
पिछले प्रतिबंधों से सबक लेते हुए, बाजार धीरे-धीरे समायोजित हो जाएगा।
भारत की रणनीति और भविष्य
भारत रूस से सस्ते कच्चे तेल पर निर्भर है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहा है।
इथेनॉल मिश्रण, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर से लंबी अवधि में आयात निर्भरता घटीगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में घरेलू कीमतें स्थिर रहेंगी।
