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नई दिल्ली / वॉशिंगटन — भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते ने एक बड़ी कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी है। बुधवार को भारत के ट्रेड मंत्रियों के अनुसार यह डील मार्च 2026 में औपचारिक रूप से साइन होने जा रही है, जिसमें अमेरिका भारत पर लगाए गए बड़े टैरिफ को 18% तक घटाने तथा भारत द्वारा कुछ अमेरिकी उत्पादों की खरीद को बढ़ाने का वादा शामिल है।
यह सौदा केवल आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं है; राजनीतिक स्तर पर भी यह एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने अब सामरिक साझेदारी को भी नई ऊँचाइयों पर ले जाने का संकेत दिया है।
डील पर घरेलू राजनीति में तीखी बहस
इस समझौते को भारत के अंदर राजनीतिक दलों द्वारा भी कड़ी निगाह से देखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने कहा है कि इस डील से भारतीय कृषि और किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर यदि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में अधिक सस्ते दामों पर लाया गया तो इससे घरेलू कृषि बाजार प्रभावित हो सकता है।
सरकार का कहना है कि डील में भारत के हितों की पूर्ण रक्षा की गई है तथा किसानों और छोटे उद्योगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
ट्रंप की रणनीति: चीन पर ध्यान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील का इस्तेमाल वैश्विक रणनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। ट्रंप ने अमेरिका-भारत व्यापार सैनिक टैरिफों को घटाने की घोषणा करते समय चीन को भी अपने लक्ष्यों में शामिल कर दिया है, यह संकेत देते हुए कि वह अब चीन पर भी आर्थिक और राजनीतिक दबाव तेज करना चाहते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील अमेरिका की चीन-विरोधी रणनीति का भी एक हिस्सा है, जिसमें ट्रंप प्रशासन भारत जैसे साझेदार देशों के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है।
अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और आगे की राह
इस डील के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को सिर्फ व्यापारिक स्तर पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीति के लिहाज़ से भी मजबूत माना जा रहा है। क्वाड (QUAD) जैसे चार राष्ट्रों के समूह की गतिविधियों में तेजी आ सकती है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में काम कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वह न केवल भारत से, बल्कि अपने वैश्विक व्यापार और सुरक्षा गठजोड़ों से चीन को अलग-अलग मोर्चों पर चुनौती देगा। यही रणनीति व्यापक वैश्विक राजनीति में उभरते अमेरिका-भारत गठबंधन का सबसे बड़ा संकेत बताया जा रहा है।
