हम अंतरिम जमानत पर करेंगे सुनवाई’, जानें ED से क्या-क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court to ED on Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि वह चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकता है. सर्वोच्च अदालत ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार (7 मई) को मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आएं.

दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ईडी की गिरफ्तारी झेल रहे सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. जहां पर शुक्रवार को हुई कार्रवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को अगली सुनवाई के दौरान तैयारी कर के आने को कहा ताकि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सके.

पीठ ने कहा, ‘हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी.’

तो इस वजह से जमानत याचिका सुनने पर राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह दिल्ली में लोकसभा चुनाव के कारण उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने पर विचार करेगा. गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी की सुनवाई पर विचार कर रही है. 

इस बात पर राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे. सर्वोच्च अदालत ने राजू को सात मई को अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए तैयार होकर आने को कहा.

आइए एक नजर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरी बहस पर डालते हैं.

अरविंद केजरीवाल कोर्ट में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की

केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,’मैंने लिखित में पूछा कि क्या मैं आरोपी हूं. उनकी अपनी समझ के अनुसार, 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था. वे 21 मार्च को अदालत में गिरफ्तार करने की आवश्यकता कैसे दिखाते हैं?’

‘आप यहां गलत हैं, मिस्टर सिंघवी’

सिंघवी अदालत में रिपोर्ट सौंपने से पहले सरकारी वकील के कर्तव्यों की ओर इशारा करते हैं. सिंघवी ने तर्क दिया कि किसी राजनीतिक दल को संबंधित अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जा सकता है. न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब देते हुए पूछा कि क्या एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में आप को कभी गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या उसे एक पार्टी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उत्तर नहीं था. 

सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि केवल किसी कंपनी का उल्लेख करना उसके प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहराता जब तक कि अतिरिक्त सबूत पेश न किए जाएं. उन्होंने AAP के साथ तुलना करते हुए सुझाव दिया कि यही सिद्धांत लागू होता है. सिंघवी ने कहा कि अगर पार्टी धारा 70 के तहत आती है तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिम्मेदार व्यक्ति परोक्ष दायित्व की अवधारणा का आह्वान करते हुए सबसे आगे आता है. 

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति को भी दोषी माना जाता है, और सबूत का बोझ उन पर यह प्रदर्शित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था. अदालत ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, “मिस्टर सिंघवी, आप यहां गलत हैं.”

अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट: ईडी के लिए एएसजी एसवी राजू की सुनवाई शुरू

एएसजी एसवी राजू ने तर्क दिया कि व्यक्ति को सामान्य बयान देने के बजाय बयान से विशिष्ट बिंदुओं को उजागर करना चाहिए, जैसे कि स्वीकारोक्ति और गैर-दोषारोपण वाले बयान. सिंघवी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके तर्कों का क्रम तय नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि न तो ट्रायल कोर्ट और न ही वर्तमान अदालत गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की भूमिका निभा सकती है और काल्पनिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय ले सकती है. 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि धारा 164 का बयान अपने आप में स्वीकार्य नहीं है, और व्यक्ति को गवाह बॉक्स में उपस्थित होना होगा और उसी बयान को दोहराना होगा. सिंघवी ने मामले को अगस्त 2022 का मानते हुए इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए.

अरविंद केजरीवाल कोर्ट में सुनवाई: इस बीच, HC ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल के पास निश्चित रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाने और उचित कार्यवाही दायर करने के साधन और साधन हैं.

गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता गोल-मोल जवाब

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई की.

अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट: गोल-मोल जवाब गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता, लेकिन उस पर विचार किया जा सकता है.

राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राय केवल आईओ की नहीं थी बल्कि अदालत द्वारा अधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा इसे मजबूत किया गया था. इस विशेष मामले में, तीसरी खोज यह हुई कि अपनी गिरफ्तारी से पहले, व्यक्ति ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. राजू ने आगे बताया कि अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी, यह दर्शाता है कि दिमाग का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद ही गिरफ्तारी की गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है. जे खन्ना ने टिप्पणी की कि व्यक्ति गिरफ्तार होने की उम्मीद नहीं कर रहा था.

‘ईडी ने उन्हें नौ बार समन किया…’

एएसजी एसवी राजू ने दलील देते हुए कहा कि ईडी ने उन्हें नौ बार समन किया. उन्होंने आगे कहा कि कुछ आरोपी पहले समन से पहले ही आ जाते हैं. यह न्यायमूर्ति खन्ना के उस बयान के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने कभी भी धारा 438 के लिए आवेदन नहीं दिया, लेकिन यह उन्हें गिरफ्तार करने का आधार नहीं हो सकता.

अरविंद केजरीवाल कोर्ट में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सीएम की याचिका पर सुनवाई में समय लगता है तो वह चुनाव के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘चुनाव के कारण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार किया जा सकता है.’

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह आगामी चुनावों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद उत्पाद नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है, इसलिए वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है.