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नई दिल्ली / मुंबई: देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब एक ईमानदार मीडिया संस्थान अपनी जान पर खेलकर किसी बड़े घोटाले, अवैध निर्माण या प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, तो फाइलें दफ्तरों के चक्कर काटती रह जाती हैं। अधिकारी मस्त रहते हैं और भ्रष्टाचार पलता रहता है।
इस व्यवस्था को बदलने के लिए ‘संसद वाणी’ ने देश के सर्वोच्च पटल यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष एक ऐसी मांग रखी है, जो देश से भ्रष्टाचार का खात्मा करने में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है।
‘संसद वाणी’ की मुख्य मांग: जवाबदेही का बने सख्त कानून
‘संसद वाणी’ सीधे तौर पर देश के शीर्ष नेतृत्व से यह अनुरोध करता है कि संसद में एक ऐसा ऐतिहासिक कानून पास किया जाए, जिसके तहत:
- त्वरित जांच अनिवार्य हो: यदि किसी पंजीकृत न्यूज़ मीडिया (जैसे ‘संसद वाणी’) द्वारा प्रमाणों के साथ भ्रष्टाचार या जनता से जुड़ी किसी गंभीर समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया (Published) जाता है, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तुरंत जांच शुरू करना अनिवार्य हो।
- लापरवाही पर सीधे सस्पेंशन (Suspension): यदि खबर प्रकाशित होने के बाद भी अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं, जांच में देरी करते हैं या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, तो उन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित (Suspend) कर दिया जाए। जो अधिकारी अपने कर्तव्यों से मुंह फेरेगा, उसे उस गरिमामयी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।
“अगर यह कानून बना, तो खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार”
‘संसद वाणी’ का यह दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन मीडिया की खबरों पर प्रशासनिक जवाबदेही का यह कानून लागू हो गया, उस दिन देश से काफी हद तक भ्रष्टाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब अधिकारियों को अपनी कुर्सी जाने का सीधा डर होगा, तो वे जनता की समस्याओं और अवैध कामों पर आंखें मूंदने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। फिर किसी माफिया या भ्रष्टाचारी की बिसात नहीं होगी कि वह कानून का उल्लंघन कर सके।
राह में रोड़ा बनेंगे राजनेता, पर ‘संसद वाणी’ को उम्मीद है बरकरार
हम इस कड़वी हकीकत को भी जानते हैं कि जब-जब ऐसे सख्त कानूनों की बात आएगी, तब-तब सबसे ज्यादा दिक्कत व्यवस्था के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट मंत्रियों और राजनेताओं को होगी। वे कभी नहीं चाहेंगे कि अधिकारियों के हाथ और मीडिया की आवाज इतनी मजबूत हो जाए कि उनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाए। यही वजह है कि ऐसा कानून जल्द बन पाना एक बड़ी चुनौती है।
लेकिन ‘संसद वाणी’ निराश नहीं है। हमें देश के ईमानदार नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। भले ही आज राह में मुश्किलें दिख रही हों, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कभी न कभी देश में ऐसा कानून जरूर बनेगा जो चौथे स्तंभ को उसका असली अधिकार देगा और भ्रष्ट अधिकारियों को उनकी सही जगह दिखाएगा।
‘संसद वाणी’ जनता के हक और देश की ईमानदारी के लिए इस वैचारिक लड़ाई को तब तक जारी रखेगा, जब तक भ्रष्ट तंत्र की नींव हिल नहीं जाती।
