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नई दिल्ली | 17 जनवरी 2026
भारत सरकार ने बजट 2026 की तैयारियों को गति देने के लिए शुक्रवार को एक अहम उच्चस्तरीय बैठक की। यह बैठक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, नीति-निर्माता और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
अर्थव्यवस्था और प्राथमिकताओं पर फोकस
बैठक में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, विकास दर को बढ़ावा देने और आम जनता को राहत देने वाले उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, महंगाई नियंत्रण, रोज़गार सृजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश, कृषि और MSME सेक्टर को मजबूती देने जैसे मुद्दे प्रमुख एजेंडे में रहे।
राज्यों और सेक्टर-विशेष सुझाव
बताया गया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों और उद्योग संगठनों से मिले सुझावों की समीक्षा भी की। बजट 2026 में डिजिटल अर्थव्यवस्था, ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्रों के लिए नई पहलों की संभावना पर भी मंथन हुआ।
बजट से अपेक्षाएं
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में विकास को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, कर ढांचे में संतुलित सुधार और पूंजीगत व्यय पर जोर रहने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार आने वाले हफ्तों में इस तरह की और बैठकों के माध्यम से बजट 2026 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज करेगी।
