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नई दिल्ली – भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय (CAPEX) में भारी वृद्धि का लक्ष्य घोषित किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक CAPEX को ₹12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जो पिछले दशक के अनुपात से कई गुना ज्यादा है।
यह वृद्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि सड़कों, पुलों, रेलवे नेटवर्क और शहरी कनेक्टिविटी के विकास के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का संकेत है।
CAPEX में भारी उछाल: 2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़ तक
- 2014-15 में सार्वजनिक CAPEX लगभग ₹2 लाख करोड़ था।
- वित्त वर्ष 2025-26 में यह लगभग ₹11.2 लाख करोड़ तक पहुंचा।
- अब वित्त वर्ष 2026-27 में इसे और आगे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है।
इस तरह पिछले 10 वर्षों में सरकार ने CAPEX को करीब 6 गुना बढ़ा दिया है — एक प्रमुख संकेत कि भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अधिक निवेश होगा।
सड़क, रेल और पुलों का बड़ा विकास
सरकार का कहना है कि यह निवेश:
- राष्ट्रीय राजमार्गों, स्टेट हाईवे नेटवर्क और ब्रिज कनेक्टिविटी के विस्तार में बढ़ोतरी करेगा।
- भारतीय रेलवे को अत्याधुनिक नेटवर्क, नई लाइनों और मॉडर्नाइजेशन के लिए रिकॉर्ड फंडिंग मिलेगी।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण होगा।
विशेष रूप से रेलवे के लिए ₹2.77+ लाख करोड़ का CAPEX प्रस्तावित है, जो रेल नेटवर्क विस्तार, सुरक्षा अपग्रेड और नए प्रोजेक्ट्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च का अर्थव्यवस्था पर असर
विशेषज्ञ मानते हैं:
- बेहतर सड़कें और रेल नेटवर्क टैक्स राजस्व, रोजगार सृजन और लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि करते हैं।
- सार्वजनिक CAPEX में यह तेजी प्राइवेट निवेश को भी आकर्षित करेगी, जिससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
- CAPEX का मल्टीप्लायर इफेक्ट GDP वृद्धि और मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को भी मजबूत करेगा।
सरकार के इस रोडमैप से न केवल बड़े शहरों, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भी कनेक्टिविटी के स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
