अरविंद केजरीवाल की जमानत ईडी की वजह के एक बार फिर अटकती नजर आ रही है. ईडी ने हाई कोर्ट में जमानत के खिलाफ अर्जी दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है. ऐसे में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज हो सकती है. AAP सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
अरविंद केजरीवाल की जमानत एक बार फिर टलती नजर आ रही है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने अभी रोक लगाई है. ईडी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपील की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति केस में जमानत न दी जाए. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस केस में एक बार अरविंद केजरीवाल की रिहाई टल सकती है. गुरुवार को ही उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी.
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र दुदेजा की बेंच ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गई. ईडी ने इस केस की तत्काल सुनवाई की अपील की थी. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट पेश हुए हैं. एएसजी राजू ने कोर्ट से अपील की है कि अरविंद केजीवाल को इतनी जल्दी रिहाई न दी जाए.
AAP ने ईडी की अर्जी पर उठाए सवाल
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ईडी के हाई कोर्ट जाने पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा है, ‘मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नही आया आदेश की कॉपी भी नही मिली तो मोदी की ED हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?
क्या है ईडी का तर्क?
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट से कहा, ‘मैंने तत्काल सुनवाई की अपील इसलिए की है कि अभी तक आदेश अपलोड नहीं हुए हैं. जमानत की शर्तें पता नहीं हैं. हमें जमानत याचिका का विरोध तक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है.’
राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं मिला पब्लिक प्रॉसीक्यूटर को मौका, ED की दलील
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट से कहा, ‘कानून कहता है कि पब्लिक प्रॉसीक्यूटर को बहस के लिए पूरा समय मिलना चाहिए लेकिन वहां कोई उन्होंने बहस के लिए कोई अवसर ही नहीं दिया है. उनकी दलीलों को दरकिनार कर दिया गया.’
कोर्ट के फैसले को अंतिम फैसला माने ED: अभिषेक मनु सिंघवी
सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे. एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि ईडी को अदालत का फैसला मान लेना चाहिए. वकीलों के तर्क पर हाई कोर्ट ने कहा, ‘पहले फाइल आने दीजिए. मैंने कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है. फाइल को 10 से 15 मिनट में आने दीजिए. तब आप बहस कर सकते हैं. कोर्ट ने इसी के साथ ही केस की सुनवाई के लिए तैयार हो गई.
